लोकसभा चुनाव: बिहार की 39 सीटों पर NDA कैंडिडेट्स का ऐलान, शत्रुघ्न का कटा टिकट, बेगूसराय से गिरिराज - नवभारत टाइम्स     |       ऐसे बीता था भगत सिंह का आखिरी दिन, सजा के 1 दिन पहले दी थी फांसी - आज तक     |       Lok Sabha Election 2019: भाजपा ने जारी की 36 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, पुरी से संबित पात्रा - दैनिक जागरण     |       Lok Sabha Election 2019: नवादा से टिकट काटे जाने पर मायूस हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दूसरी सीटों से नहीं चाहते हैं चुनाव लड़ना - Jansatta     |       भ्रष्टाचार पर अब होगा कड़ा वार, जस्टिस पिनाकी घोष बने देश के पहले Lokpal, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)     |       कांग्रेस ने मानी राज बब्बर की मांग, अब फतेहपुर सीकरी से मिला टिकट - आज तक     |       Video: होली पर क्रिकेट खेल रहे मुस्लिमों को पीटा, कहा- PAK जाओ - trending clicks - आज तक     |       देश तक: केंद्र सरकार ने JKLF पर लगाया प्रतिबंध Deshtak: Modi government imposes ban on JKLF of Yasin Malik - Desh Tak - आज तक     |       नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए अब चीन को भुगतना होगा नुकसान, अमेरिका ने आंखें तरेरी - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)     |       दंगल: सैम पित्रोदा पर कार्रवाई करेंगे राहुल? Dangal: Rahul Gandhi will take any action on Sam Pitroda? - Dangal - आज तक     |       लंदन में नीरव मोदी के गिरफ्तार होने पर गुलाम नबी आजाद ने कहा- चुनावी फायदे के लिए हुई कार्रवाई - ABP News     |       चीन में हाइवे पर धू-धू कर जली यात्रियों से भरी बस, भयंकर नजारा - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)     |       JIO, AIRTEL, VODAFONE, IDEA: पढ़िए 1699 में कौन कितना दे रहा है - bhopal Samachar     |       Airtel 4G Hotspot प्लान्स में 100GB तक डाटा समेत फ्री मिलेगी डिवाइस, पढ़ें डिटेल्स - दैनिक जागरण     |       Tata Tigor पर बंपर डिस्काउंट, शुरुआती कीमत Maruti Baleno से भी कम हुई - नवभारत टाइम्स     |       Jio Offer: शियोमी के इस फोन पर मिल रहा है, 2000 से ज्यादा का कैशबैक, साथ में 100 GB इंटरनेट फ्री - Hindustan     |       माधुरी दीक्षित के घर आया नया मेहमान, तस्वीर शेयर कर दी जानकारी - Himachal Abhi Abhi     |       Kesari Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की ताबड़तोड़ कमाई, दो दिन में कमा लिए इतने करोड़ - NDTV India     |       मणिकर्णिका के बाद कंगना का एक और बायोपिक, इस बाहुबली नेता का जीवन - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)     |       64th FilmFare Award 2019: फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन लिस्ट जारी, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस की रेस में हैं ये सितारे - NDTV India     |       विराट कोहली के बचाव में आए CSK के कोच, गौतम गंभीर को दिया ये जवाब - Hindustan     |       IPL 2019, CSK vs RCB: आईपीएल का आज से आगाज, 5 साल से चेन्नै के खिलाफ नहीं जीती आरसीबी - Navbharat Times     |       एबी डिविलियर्स की कलम से/ जबरदस्त एक्शन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तैयार - Dainik Bhaskar     |       IPL-12: लसिथ मलिंगा को अपनी कमाई खोने का डर नहीं, ये है वजह - आज तक     |      

संपादकीय


आधार कार्ड के फांस में कहीं खुद न फंस जाए सरकार

झारखंड में भूख से मौतों के बाद देश में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर बहस एक बार फिर गरमा गई है


aadhar-card-death-of-hunger-supreme-court-right-to-privacy

भारत में विकास की दिशा और उससे जुड़े दावों को लेकर विरोधाभास लगातार बढ़ता जा रहा है। एक एेसे समय में जब झारखंड में भूख से एक के बाद एक तीन मौतें देश और समाज की तरक्की की सच्चाई जाहिर कर रही हैं, सरकार अपने हाथों में वर्ल्ड बैंक के उस सर्टिफिकेट को लेकर घूम रही है, जिसमें पहली बार भारत व्यापार की आसानी वाले सौ देशों की सूची में शामिल हुआ है। एक बात और यह कि देश में भूख से लड़ने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, उसमें आधार कार्ड की घोषित-अघोषित दरकार शामिल हो गई है। झारखंड में भी जो मौतें हुईं, उसके पीछे आधार योजना की विफलता रही है।

दिलचस्प है कि एक तरफ केंद्र सरकार आधार कार्ड को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने पर तुली है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम याचिकाकर्ता इसे निजता में दखलंदाजी मानते हुए इसके विरोध पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुआई वाले खंडपीठ ने इस पर विस्तृत सुनवाई करने का फैसला किया है। इसी हफ्ते याचिकाओं की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि वह इस बारे में संविधान पीठ का गठन करने जा रहा है, जो नवंबर के अंतिम सप्ताह में विस्तृत सुनवाई करेगा। दिलचस्प है कि इससे पहले नौ सदस्यीय संविधान पीठ निजता को मौलिक अधिकार घोषित कर चुकी है। आधार योजना की सबसे बड़ी विफलता में जहां एक तरफ इससे गोपनीयता भंग होने की शिकायत है, वहीं ग्रामीण इलाकों में गरीबों के आधार कार्ड बनने को लेकर अब भी कई गंभीर शिकायतें हैं।

बावजूद इसके सरकार आधार को सीधे योजना लाभ से जोड़ रही है। 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार की अनिवार्यता की समय-सीमा 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि सरकार आधार पर इतना जोर क्यों दे रही है? इस बीच झारखंड में हुई मौतों ने तो इस सवाल को और गंभीर बना दिया है। सरकार भी कहीं न कहीं यह समझ रही है कि अगर आधार योजना फेल होती है तो यह एक योजना भर की नाकामी नहीं होगी बल्कि सरकार की समझ और दृष्टि पर भी इससे एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा।
 

 

advertisement

  • संबंधित खबरें