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राज्य


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- ठगने वाले बाबाओं पर अंकुश लगाए सरकार

इलाहाबादः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार दोनों से कहा है कि वह भोली-भाली जनता को ठगने वाले बनावटी बाबाओं पर अंकुश लगाए। इसके साथ ही अदालत ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती व स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के चयन को वैध नहीं माना है और तीन महीनें के अंदर नए शंकराचार्य की नियुक्ति का आदेश दिया है।


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वहीं अदालत ने कहा है कि तीन महीने के अंदर बाकी तीन पीठों के शंकराचार्य मिलकर ज्योतिष पीठ के लिए योग्य शंकराचार्य का चयन करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति के.जे. ठाकुर की खंडपीठ ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है। अदालत ने कहा कि ज्योतिष पीठ को लेकर दीवानी अदालत की स्थायी निषेधाज्ञा नई नियुक्ति तक बरकरार रहेगी। अदालत ने अखिल भारत धर्म महामंडल और काशी विद्वत परिषद के योग्य संन्यासी ब्राह्मणों को तीनों पीठों के शंकराचार्यों की मदद से नया शंकराचार्य घोषित करने का आदेश दिया है।
 

इलाहाबाद उच्च अदालत ने कहा कि जब तक नए शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक यथास्थिति कायम रखी जाए। इसके साथ ही कहा है कि शंकराचार्यों की नियुक्ति में 1941 की प्रक्रिया अपनाई जाए और अदालत ने कहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा घोषित चार पीठों को ही वैध पीठ माना जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने स्वघोषित शंकराचार्यों को अवैध करार दिया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि फर्जी शंकराचार्यों और मठाधीशों पर अंकुश लगे और इसके साथ ही मठों की संपत्ति का ऑडिट भी कराया जाए।

वहीं अदालत ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को छत्र, चंवर, सिंहासन धारण करने पर निचली अदालत से लगी रोक को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य पद के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक तीन महीने में चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक स्वामी वासुदेवानंद शंकराचार्य के पद पर बने रहेंगे। धार्मिक संगठन मिलकर तीन महीने में ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य के पद पर नए नाम का चयन करें।

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