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फिर खुली बिहार शिक्षा विभाग की पोल, कश्मीर को बताया अलग देश

गौरतलब है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से हर साल अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र संचालित किए जाते हैं। वहीं इस साल अर्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र में छात्रों से चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत की तरह 'कश्मीर' को एक अलग देश के रूप बताते हुए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है।


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पटना: एक तरफ जहां बिहार सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात करती है तो वहीं शिक्षा विभाग के कारनामें इन दावों का पोल खेल रही हैं। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद राज्य में शिक्षा व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। इस बार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के लिए एक नया मामला सामने आया है। इसमें राज्य सरकार की ओर से संचालित सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग 'देश' बताया गया है।

गौरतलब है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से हर साल अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र संचालित किए जाते हैं। वहीं इस साल अर्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र में छात्रों से चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत की तरह 'कश्मीर' को एक अलग देश के रूप बताते हुए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में अन्य देशों की तरह कश्मीर को भी अलग देश बताते हुए छात्रों से इस देश के निवासियों के नाम बताने के विषय में प्रश्न किया गया है।

अंग्रेजी के इस प्रश्न पत्र में चीन के नागरिकों को 'चाईनीज' कहे जाने का उदाहरण देते हुए छात्रों को नेपाल, इंग्लैंड और भारत की तरह ही 'कश्मीर' के निवासियों को लेकर रिक्त स्थान भरने को दिया गया है। इस प्रश्न पत्र के बारे में वैशाली जिले के एक स्कूल में छात्रों ने शिकायत की, तब यह मामला सामने आया।

हालांकि मामले को तुल पकड़ता देख शिक्षा विभाग इसे अब मुद्रण त्रुटि बता रहा है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में यह परीक्षा बिहार शिक्षा परिषद  ही आयोजित करता है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने इसके लिए सवाल छापने वाले प्रिंटर को दोषी ठहराया है। वहीं उनका कहना है कि यह एक बड़ी गलती है, जो नहीं होनी चाहिए थी।

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