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अगली सुनवाई तक 2000 करोड़ दे जेपी एसोसिएट्स

अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद पीठ के आदेश के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी को घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। 


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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को कोई भी राहत देने से साफ़ इनकार करते हुए अगली सुनवाई तक 2000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कंपनी ने 400 करोड़ रुपये की किश्त जमा करने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ के आदेश के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी को घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। 

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने रियल एस्टेट प्रमुख से पैसा तैयार रखने के लिए कहा है। कंपनी के वकील अनुपम लाल दास ने कहा था कि वह 50 करोड़ रुपये तुरंत देने के लिए तैयार हैं और शुक्रवार तक 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। 

दास ने कहा था कि जेपी एसोसिएट्स जनवरी 2018 से हर महीने 400 करोड़ रुपये जमा करेगी। आईडीबीआई ने कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान नहीं करने पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था।

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