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जीएसटी राहतः अब रेस्तरां में खाना हो सकता है सस्ता

हालांकि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में करों में इन राहतों पर मुहर लग सकती है। एसी रेस्तरां पर अभी 18 फीसदी की दर से कर लग रहा है। एकमुश्त कर योजना के तहत विनिर्माता पर दो फीसदी और रेस्तरां मालिकों को पांच फीसदी कर देना होता है


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नई दिल्लीः जल्द ही एसी रेस्तरां और होटल में खाना खाना सस्ता हो सकता है। इसके लिए जीएसटी परिषद से जुड़े मंत्रिसमूह (जीओएम) ने एसी रेस्तरां पर जीएसटी को 12 फीसदी करने की सिफारिश की है। उन्होंने विनिर्मातोओं-रेस्तरां पर एकमुश्त कर योजना के तहत करों में कमी करने की भी सिफारिश की है। इससे रेस्तरां में खाना खाना सस्ता हो सकता है।

हालांकि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में करों में इन राहतों पर मुहर लग सकती है। एसी रेस्तरां पर अभी 18 फीसदी की दर से कर लग रहा है। एकमुश्त कर योजना के तहत विनिर्माता पर दो फीसदी और रेस्तरां मालिकों को पांच फीसदी कर देना होता है, जिसे घटाकर दोनों के लिए एक फीसदी करने की योजना बनाई गई है।

वहीं असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता वाला जीओएम ने एकमुश्त योजना के दायरे में नहीं आने वाले एयर कंडीशन और बिना एयर कंडीशन (एसी) रेस्तरां के बीच अंतर को समाप्त करने का भी सुझाव दिया है। समिति ने इस योजना के दायरे में न आने वाले रेस्तरां पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है। हालांकि जिन होटलों में कमरों का किराया 7,500 रुपए से अधिक है, उस पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाने की हिमायत की है।

बता दें कि अक्टूबर में हुई बैठक के दौरान जीओएम का गठन किया गया था। उसे विभिन्न श्रेणी के रेस्तरां पर कर ढांचे के लिए पुनर्विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इसका मकसद दरों को युक्तिसंगत बनाना था। जीओएम के अन्य सदस्यों में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हैं। जीएसटी की अगली बैठक 9 नवंबर को होनी है।

दरअसल जीओएम ने व्यापारियों के लिए दोहरी नीति का सुझाव दिया है। सुझाव है यह है कि जो व्यापारी कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि को अपने कारोबार से अलग करना चाहते हैं, वे एक प्रतिशत की दर से जीएसटी दें और जो व्यापारी अपने कुल कारोबार के आधार पर कर दें उनके लिए जीएटी दर 0.5 प्रतिशत रखी जाएगी।

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