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राजनीति


हिमाचल विधानसभा चुनावः कांग्रेस ने जारी किया घोषणा-पत्र

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में बनी रहती है तो सभी श्रेणी के कर्मचारियों को एक विशेष ग्रेड वेतनमान प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार से वित्त पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में कार्यरत मजदूरों के लिए पार्टी ने कहा कि उनकी मौजूदा दिहाड़ी 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दी जाएगी।


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शिमलाः हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा-पत्र में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, विद्यार्थियों को लैपटॉप और सभी कर्मचारियों के लिए विशेष ग्रेड वेतनमान देने का वादा किया गया है। वहीं घोषणा-पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने कहा कि राज्य में सभी सीमांत और छोटे किसानों को बिना सख्त शर्तों के एक लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में बनी रहती है तो सभी श्रेणी के कर्मचारियों को एक विशेष ग्रेड वेतनमान प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार से वित्त पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में कार्यरत मजदूरों के लिए पार्टी ने कहा कि उनकी मौजूदा दिहाड़ी 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दी जाएगी। कौल सिंह ने कहा कि हम केंद्र सरकार से मनरेगा की मजदूरी को 150 रुपए से 350 रुपए तक बढ़ाने के लिए कहेंगे। यदिऐसा नहीं होगा तो हम अपने खुद के संसाधनों से यह मजदूरी प्रदान करेंगे।

हालांकि घोषणा-पत्र जारी करने के लिए आयोजित समारोह में उनके साथ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी उपस्थित थे। कांग्रेस सरकार हर साल राजीव गांधी डिजिटल छात्र योजना के अंर्तगत 10वीं और 11वीं कक्षा के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप बांट रही है। घोषणा-पत्र में वादा किया गया है कि सरकारी स्कूलों विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए प्रति वर्ष 50,000 लैपटॉप बांटे जाने का वादा किया गया है। वहीं मंत्री ने कहा कि पार्टी अपने पांच साल में किए गए कार्यों के आधार पर मैदान में है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों, दूरदराज के इलाकों में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों को खोलने और सड़क ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सभी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित किया गया है।

इसके साथ ही घोषणा-पत्र में भ्रष्टाचार मामलों की निगरानी के लिए भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत आयुक्त की स्थापना के लिए एक तंत्र को गठित करने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को दो साल में नियमित किया जाएगा और पेंशनधारकों को पेंशन में पर्याप्त वृद्धि मिलेगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का वादा किया गया है और जो लोग 75 साल से ऊपर हैं, उन्हें 1,500 रुपए पेंशन देने की बात भी घोषणा-पत्र में की गई है। जमीनी स्तर पर वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने कहा कि सत्ता को पंचायती राज संस्थानों में विकेंद्रीकृत किया जाएगा। शासन के तीसरे चरण ग्राम स्तर को पंचायत में तब्दील किया जाएगा। 

हिमाचल में विधानसभा के चुनाव 9 नवंबर को होने हैं और  चुनाव की मतगणना गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ 18 दिसंबर को की जाएगी। 

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