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विदेश


लाहौर हाईकोर्ट ने कहा- सरकार दे सबूत या हाफिज को करे रिहा

बता दें कि लाहौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सईद की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही, क्योंकि गृह सचिव सईद की हिरासतअवधि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सके थे।


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लाहौरः मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की सजा को समाप्त किया जा सकता है। यह बात पाकिस्तान की एक अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा है। अदालत ने कहा कि हाफिज के खिलाफ सरकार पर्याप्त सबूत अदालत को नहीं सौंपती है तो सईद की नजरबंद की सजा को खत्म किया जा सकता है। हालांकि आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत जनवरी में जमात-उद-दावा के प्रमुख और उसके चार सहयोगियों को घर में नजरबंद कर दिया गया था।

बता दें कि लाहौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सईद की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही, क्योंकि गृह सचिव सईद की हिरासतअवधि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सके थे। वहीं न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने गृह सचिव की अनुपस्थिति पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि किसी को भी अखबार की कतरन के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अगर सभी निर्णय मंत्रालय ही लेगा तो अदालत को बंद कर देना चाहिए। कोई भी अदालत के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है।  न्यायमूर्ति नकवी ने 13 अक्टूबर तक गृह सचिव को लाहौर न्यायालय के समक्ष पेश होने का समन जारी किया।

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